Important landmark cases

                                                   Important landmark cases

                  

(1)Chanpakam Dorairajan V State of Madras:- The verdict of this case led to the first amendment of the constitution. The Supreme Court had struck down the Communal Government Order, which provided Caste based reservation in the Government Jobs and Colleges. The Supreme Court has held that the order violates Article 16 (2) of the Constitution.
(१) चनपकम दोरायराजन बनाम  मद्रास राज्य: - इस मामले के फैसले के कारण संविधान का पहला संशोधन हुआ।  सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसने सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में जाति आधारित आरक्षण प्रदान किया था।  सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन करता है।

2.M. Nanavati V. State of Maharashtra:- This case marked the end of Jury Trial in India and the case was finally decided by the Bombay High Court.
एम. नानावती बनाम  महाराष्ट्र राज्य: - इस मामले ने भारत में जूरी ट्रायल के अंत को चिन्हित किया और इस मामले का अंत बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया।

3.Keshvananda Bharti V. State of Kerala:- The 13 Judge Bench laid down the concept of Basic Structure and also held that Basic Structure of the Constitution cannot be amended.
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य: - 13 न्यायाधीशों की पीठ ने बुनियादी संरचना की अवधारणा रखी और यह भी माना कि संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

4.Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain:- The 39th Constitutional Amendment was declared unconstitutional by the Supreme Court. The 39th Amendment has introduced Article 392A to the Constitution of India, which provided that the appointment of Prime Minister and Speaker cannot be challenged in any court of the country. The Supreme Court declared it unconstitutional, because it violate the basic structure of the Constitution.
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण: - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 39 वें संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया गया।  39 वें संशोधन ने अनुच्छेद 392 ए को भारत के संविधान में पेश किया है, जो यह बताता है कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष की नियुक्ति को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।  सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।

5.D.M Jabalpur v. S. Shukla:- The order issued by the President under Article 359, suspending the right of access to the courts for the enforcement of right under Article 14, 21 and 22 was held valid. The Court held that the right to move court under Article 14, 21 and 22 would be suspended during the emergency.
डी. एम.जबलपुर बनाम एस.शुक्ला: - अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश, अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालयों तक पहुँच के अधिकार को निलंबित करते हुए मान्य किया गया था।  न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत अदालत को स्थानांतरित करने का अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित किया जाएगा।

6.Maneka Gandhi v. Union of India– While explaining the expression ‘Procedure Established by Law’ under Article 21, held that the procedure in Article 21 has to be fair, just and reasonable, not fanciful, oppressive or arbitrary. The ‘Procedure established by law’ is same as the ‘due process of law’ as interpreted by the American Constitution.


7.Mithu v. State of Punjab:- The Supreme Court invalidated Section 303 of Indian Penal Code, which provided for mandatory death sentence for murder committed by a life convict.
मिठू बनाम पंजाब राज्य: - उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को अमान्य कर दिया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा के लिए मौत की सजा का प्रावधान था।

8.Bachan Singh v. State of Punjab:- The Supreme court upheld the Constitutional validity of death penalty under Section 302 of the Indian Penal Code read with Section 354 of Cr.pc.
बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य: - उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

9.Nandini Satpathi v. P.L. Dani:- The police must inform the accused that he has a right to call a lawyer before answering to any of their questions.
नंदिनी सतपथी बनाम पी. एल.दानी: - पुलिस को आरोपी को सूचित करना चाहिए कि उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले एक वकील को बुलाने का अधिकार है।

10.Hussainara khatoon v. Home Secretary, State of Bihar:- The Supreme Court talked about the Speedy Trial. The Court recognized the right to speedy trial and the right to legal aid services.
हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य: - सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के बारे में बात की।  न्यायालय ने त्वरित सुनवाई के अधिकार और कानूनी सहायता सेवाओं के अधिकार को मान्यता दी।